ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖਾਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੋਸ਼: ਸੂਬਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (VB) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ₹700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,200% ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ 2013 ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ₹540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। VB ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਜਾਂਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੋਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਨਸ਼ਾ-ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।