ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ “ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ” ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।”
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ: ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ: ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
- ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ।
- ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਧਿਆਪਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
