ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ (High Court) ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਵਾਬ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (Regular D. G. P.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ `ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ `ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ `ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ `ਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ।
