ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 166 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 6-6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
