ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤਕ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਰੋਡ’ (Defense Road) ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਂ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਨਸੇਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ’ (Compensatory Plantation) ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ NHAI ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ “ਘਾਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਪਲਰਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਬਣਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
