ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਕੋਲ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (National Highway) ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਜੇਕਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport) ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਰੁਕੇਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ।
ਟੋਲ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੋਲ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ (National Highway) ਤੇ ਟੋਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੈਅ ਹਨ ਬਸ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਦੇ ਕੇ ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 125 ਰੁਪਏ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੋਲ ਵੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਡਬਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇਗਾ ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਨਿਯਮ 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਾਸਟੈਗ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ (Double toll) ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਸਟੈਗ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਬਦਲ ਹੋਣਗੇ । ਉਹ ਆਮ ਦਰ ’ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
