ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਏ. ਜੇ. ਐਲ. ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ (Bhupinder Singh Hooda) ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੋ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜੋ ਹੁੱਡਾ ਤੇ ਏ. ਜੇ. ਐਲ. ਵਿਰੁੱੱਧ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂੰ ਹੁੱਡਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਰੱਦ (Chargesheet dismissed) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. (C. B. I.) ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ।
ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ. ਐਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ।
