ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission) ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ `ਚ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Assistant Electoral Registration Officers) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਾਚਾਰ, ਡਿਊਟੀ `ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ (Suspension) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ `ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੰਦਿਨੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (Disciplinary action) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ `ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਸੀ. ਸੀ. ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ।