ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2025 (Lump-sum Settlement Scheme 2025) ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿੱਲਰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਨਸਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੈਸ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ, ਸਮਾਣਾ ਫਸਲ ਸਾਲ 2010-11 ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ ਹਿਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਪਨਸਪ ਨਾਲ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਯੋਗ ਰਕਮ 30715 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਉਪਰੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਉਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਮਿਲ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ (District Manager Bandeep Singh Kaleka) ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ https://anaajkharid.in ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਨਸਪ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾ ਪਨਸਪ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ-ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ (The millers were embarrassed) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ । ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ।