ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 202 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ (Khadoor Sahib Assembly Constituency) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ (Refusal to stop) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ `ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
3 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕੁੱਝ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੌਕੇ `ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ । ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 2022 ਵਿਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤਕ ਗੂੰਜਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ । ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਖਤਮ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ (Punishment and suspension) ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਲਪੁਰਾ (MLA Lalpura) ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸਿ਼ਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।