ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. `ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਅਤੇ 4 ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. (Delhi N. C. R.) ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (Air Quality Management Commission) (ਸੀ. ਏ. ਕਿਊ. ਐੱਮ.), ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ।
