ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ (D. I. G. Harcharan Singh Bhullar) ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ `ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 16-17 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-40ਬੀ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1489 `ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਮਰਸਿਡੀਜ਼, ਆਡੀ, ਇਨੋਵਾ ਅਤੇ ਫਾਰਚੂਨਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਐੱਫ. ਡੀ. `ਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੌਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 31 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਭੁੱਲਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ `ਤੇ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ `ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ `ਚ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਕਮ ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
ਕੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੋੋਰਟ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 8 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ `ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ `ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 26 ਖਾਤਿਆਂ `ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅੰਤ `ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
