ਜਲੰਧਰ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (B. C. Certificates) ਸਬੰਧੀ ਫੈਲੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ (ਬੀ. ਸੀ.) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੇਵਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਚਾ, ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
ਕੌਣ-ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ `ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਿਰਧਾਰਤ `ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਲਾਸ-ਇਕ ਅਤੇ ਕਲਾਸ-ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀਆਂ` ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।
