ਗੁਹਾਟੀ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Assam Legislative Assembly) ਨੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ (10 years in prison) ਹੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਆਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ
ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਆਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ-2025 (Prohibition of Polygamy Bill-2025) ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ (Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ । ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਾਜ਼ੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਤੱਥ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
