ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ (Making decisions public) ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਕ `ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ `ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (Petitioner) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ `ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤੀ ਜੱਜ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ 10-15 ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ । ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ । ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਪਛਾਣੀ ਹੋਈ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।