ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ (Hearing) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌੌਰਾਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowances) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ।
ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਦਾਲਤ `ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ `ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ `ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ।








