ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ `ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਹਾਈਕਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਜੋ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ `ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026` (ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 7-2026) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. (P. I. L.) ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ `ਸਰੂਪਾਂ` ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।
ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ `ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ` ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ `ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ` ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 14 (ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (3) ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (Petitioner) ਨੇ `ਮਨਮਾਨੀ` ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ `ਬੇਅਦਬੀ` ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19) `ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
