ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Singh Majithia) ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Bail petition) ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ (Decision reserved.) ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।
ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਂਤੀ ਅਦਦਾਲਤ ਵਿਚ
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ
ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ?” ਪਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ।