ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ (Sadhu Singh Dharamsaut) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਅਥਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਧਰਮਸੌਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (2017) ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ (Forest Minister) ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ । ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
