ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਚਾਹੀਦਾ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ ।
2. 70 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਦਾ ਲਾਭ
ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2.70 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 245 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ (Post-Matric Scholarship Scheme) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ।
