ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (Finance Minister) ਵਲੋਂ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ (Minimum balance) ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕੋੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਲੱਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ.) `ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਰੱਖਣ `ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ । ਲੋਕ ਸਭਾ `ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾ ਖਾਤਿਆਂ (ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ.) `ਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਬੈਲੇਂਸ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ (Banking facilities) ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਾਮਲ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਡੀ. ਏ. `ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (Jan Dhan Yojana) (ਪੀ. ਐੱਮ. ਜੇ. ਡੀ. ਵਾਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ `ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।