ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਾਰਚ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(Supreme Court) `ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੇਡ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ (Petition dismissed) ਹੋ ਗਈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ (Period leave) ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ `ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
