ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. (PGI) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ.) ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਰਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ (Strict Order) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਕਲੀ-ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ-ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।
ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ
ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Director of PGI) ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ । ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਕਿਸ ‘ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਓਵਰ ਚਾਰਜਿੰਗ (Overcharging) ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ, ਨਕਲੀ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਅਤੇ ਛੋਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ । ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਕਲੀ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀਆਂ, ਖ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ ।
