ਨਵੀਂ, 24 ਜੁਲਾਈ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ (Domestic violence) ਅਤੇ ਦਾਜ ਉਤਪੀੜਨ (Dowry harassment) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਲ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ (Family Welfare Committee) (ਐਫ. ਡਬਲਿਊ. ਸੀ.) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗੀ ।
ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ
ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
