ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਈ 2026 : ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (Decision safe) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ (Trident Limited) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ । ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Pollution Control Board) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ।
ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ `ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ।
ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਥਿਤ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ `ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ “ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
