ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (Cabinet Minister) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਖੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Sanjeev Arora) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition filed) ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ () ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ । ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ।
