ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹਾਂ (Child trafficking gangs) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ `ਚ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (Home Department) ਹੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜਗੀ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤ `ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2025 `ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ `ਢਿੱਲ-ਮੱਠ` ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ `ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ।
ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਜਸਟਿਸ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਘਾਟ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ “ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ `ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਹਰਿਆਣਾ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ `ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
