ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ (Illegal constructions) `ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ (Illegal occupation) ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਟ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ `ਚ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਵੱਛ ਗੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ `ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (Protection of the Ganges River) ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੰਢੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ?” ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।
