ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ 2026 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ (Judge Yashwant Verma) ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ (Petition dismissed) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ (Justice Dipankar Dutta) ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ? ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ `ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
