ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਅਬੂ ਸਲੇਮ (Abu Salem) ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ `ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ` `ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕੇ (Mumbai blasts) ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਸਾਲ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲੇਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨਵੰਬਰ-2005 ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲੇਮ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ
ਸਲੇਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ `ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition filed) ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ `ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (nterim relief) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਲੇਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
