ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation) `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ (Denial) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Delhi High Court) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖੀਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਊਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ (Indigo) ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ `ਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ : ਬੈਂਚ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ `ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਇੰਡੀਗੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ. ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ।
