ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ (Cabinet Minister Tarunpreet Singh Saund) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀ. ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ `ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬਿਆਂ `ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ
ਬੁਲਾਇਆ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ `ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ `ਕਿ `ਆਪ` ਸਰਕਾਰ (AAP government) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ `ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 30 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ।
