ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਮਾਰਚ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (D. G. P.) ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (Union Public Service Commission) (ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ (ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਯੂ. ਪੀ. ਐਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਰੀਮਾਈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
