ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Chief Minister) ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (Release of the imprisoned Sikh prisoners) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਲੋਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ `ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ `ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ `ਚ ਬੰਦ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ `ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈ ਵਚਨਬੱਧ : ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣਗੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ `ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
