ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਅਦਾਲਤ (Court) ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁ਼ਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (Dr. Gurpreet Kaur) ਵਲੋਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸਿ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ
(Interim stay) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿੰਨੀਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ (False propaganda on social media) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ `ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ `ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ (Next hearing) 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
