ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ (Yediyurappa) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ।
ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ `ਤੇ ਰੋਕ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Petition) `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ `ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਨੇ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ । ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ।