ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) `ਚ ਲੱਗੇ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Booth level officials) (ਬੀ. ਐੱਲ....









